8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है। इसके ऐलान के साथ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों में उत्साह का माहौल है। आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का फिर से निर्धारण करेगी। आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश 2026 में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
लंबे समय से आठवीं वेतन आयोग के गठन की मांग की जारी थी। नए पे कमीशन के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सवाल यह है कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा?
दिशा निर्देश जारी
वही किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में सबसे पहले इजाफा देखा जाएगा। जब केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश लागू करती है तो इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हर राज्य द्वारा अपने वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू किया जाता है।
इन राज्यों में सिफारिश सबसे पहले होगा लागू
पिछले अनुभव को देखा जाए तो बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिश को सबसे पहले लागू किया जा सकता है। जिसके कारण माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और बिहार में इसके लागू होने की संभावना अधिक है। 2016 में जब केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिश को लागू किया गया था।
जिसके साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में इस लागू करने में समय लगा था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा से 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था। आठवी वेतन आयोग के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार मध्य प्रदेश जैसे कर्मचारियों को सबसे पहले राहत मिल सकती है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के गठन जून 2017 में लागू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि 1 जनवरी 2016 से ही इसे प्रक्रिया में शामिल किया गया था। हालांकि बिहार में सातवें वेतन आयोग के सिफारिश को लागू करने में थोड़ा समय लगा था लेकिन माना जा रहा है की आठवीं वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार की सिफारिश लागू करने के तत्काल बाद की जा सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा
वही आठवीं वेतन आयोग का लागू होने के साथ कई राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखा जाएगा। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर कर्मचारियों के वेतन निर्भर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आठवीं वेतन आयोग के लागू होने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है।
अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में फिटमेंट फैक्टर को लागू किए जाने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में तगड़ा इजाफा होगा। उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपए है तो आठवीं वेतन आयोग लगने के साथ ही उनके सैलरी बढ़कर 62920 तक पहुंच जाएगी।
ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा निश्चित है। हालांकि इसे लागू करने में राज्य सरकार कितना समय लेती है, इस पर कर्मचारियों के वेतन और AICPI के आकलन निर्भर करेंगे।
फिलहाल माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन और इसे लागू करने के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है।
