8th Pay Commission : आठवीं आयोग को लागू करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी कई दिन से मांग कर रहे थे। आखिरकार मोदी सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है।आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। आठवां पे कमिशन 2026 में लागू किया जाएगा। इसके लिए जल्दी समिति का गठन किया जाएगा।
आठवीं पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान करने की घोषणा की गई है। आठवीं वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पेंशन और वेतन में बड़ा इजाफा होगा। इसके साथ ही यूपीएस जैसे पेंशन स्कीम पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में आज हम बात करेंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आठवीं पे कमीशन को लागू करने का फैसला किया है। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। हालांकि अभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तरह ही पेंशन और सैलरी का भुगतान किया जाएगा।
पेंशनर्स के पेंशन में कितनी बढ़ोतरी दर्ज ?
वेतन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वेतन में लगभग 32% तक का उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि सवाल यह उठता है कि आखिर पेंशनर्स के पेंशन में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर कई सिफारिश लागू की जाएगी। कर्मचारियों की यूनियन की ओर से लगातार 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अगर यह स्वीकार किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर 25740 तक हो सकते हैं। वहीं पेंशन का प्रेडिक्शन ही अभी किया जा सकता है।
20 से 30% तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की पेंशन
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन 20 से 30% तक बढ़ सकती है। साथ ही वेतन में भी 32 से लेकर 40% तक का उछाल निश्चित माना जा रहा है। पेंशन कितनी बढ़ेगी।यह देश के आर्थिक स्थिति और बजट पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय पेंशन स्कीम जैसे एनपीएस OPS सहित यूपीएस में भी बदलाव हो सकते हैं।
लगातार पेंशन स्कीम में बदलाव की मांग
हालांकि बदलाव कितने प्रतिशत का होगा। इस पर अभी कुछ भी बोलना सही नहीं है। इसके अलावा एक्सपर्ट की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों ने लगातार पेंशन स्कीम में बदलाव की मांग की है। वही पुरानी पेंशन योजना को फिर से वापस लाने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस पर सरकार ने स्पष्ट रूप से नए पेंशन नियम की घोषणा की है। ऐसे में हो सकता है की आठवीं वेतन आयोग में पेंशन स्कीम को फिर से लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए।
