8th Pay Commission : बजट की तिथि जैसे नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर सरकार की ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
बावजूद इसके केंद्रीय कर्मचारी और मजदूर महासंघ द्वारा नए वेतन आयोग की गठन की मांग की जा रही है। इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए मजदूर महासंघ ने आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
कर्मचारी संघ का कहना है की बढ़ती महंगाई औरमुद्रा वैल्यूएशन में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए यह कदम बेहद आवश्यक है। विभिन्न विभागों में कार्यरत 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
महंगाई भत्ता की दर 53 प्रतिशत से अधिक
पीएम मोदी से की गई इस मांग के साथ ही कई अन्य मांग कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई है। महासंघ का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को रिवाइज किया गया था। वर्तमान में महंगाई भत्ता की दर 53 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।
संघ का कहना है कि कोरोना के बाद कई वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जिसे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जीवन शैली प्रभावित हुई है।
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नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज
5.5% की महंगाई दर और बढ़ती ब्याज दर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर पर नकारात्मक असर डाल रही है। ऐसे में इसपर विचार किया जाना चाहिए और नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा तेज की जानी चाहिए।
महासंघ ने सुझाव देते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना कुछ ऐसा हो कि यह देश के प्रमुख प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके और हर 5 साल में वेतन रिवीजन होना आवश्यक किया जाना चाहिए।
वित्त आयोग के गठन और रिपोर्ट पेश करने में 2 साल का समय
महासंघ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वित्त आयोग के गठन और रिपोर्ट पेश करने में 2 साल का समय लगता है और फिर सरकार को उसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लग जाता है।
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ऐसे में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है ताकि 2026 तक इसे हर हाल में लागू किया जा सके।
ऐसे में कर्मचारी महासंघ की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अपील की गई है।
केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को एक समान जीवन जीने का अवसर मिले और वह सरकारी योजनाओं और नीति को प्रभावित ढंग से लागू कर सके।
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बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन रिवीजन 1 जनवरी 2026 को होने वाला है। ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू किए जाने की मांग लगातार कर्मचारी संघ और रेलवे फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है।
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