8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। जल्दी उनके लिए नए वेतनमान की घोषणा की जा सकती है। लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग की जा रही है।
8वें वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों ने पिछली बजट में उठाई थी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने तब तब साफ किया था कि फिलहाल आठवीं वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। अब सवाल उठता है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है?
नए वेतन आयोग की मांग उठाई
कर्मचारी यूनियन ने पिछले केंद्रीय बजट सहित पिछले कई वर्षों में नए वेतन आयोग की मांग उठाई है। पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी।
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने 12 दिसंबर को पीएम मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। लेटर में कर्मचारी संगठन ने कहा था कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और रुपए की वैल्यू में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है। आठवीं वेतन आयोग का गठन बिना देरी के किया जाए।
नए वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं
हालांकि केंद्र सरकार के पास फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है लेकिन अब मान जा रहा है कि नए सत्र के बजट सेशन में मोदी सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नए वेतन आयोग के गठन की मांग पर सकारात्मक विचार कर सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
DA Hike और रुपए की वैल्यू में गिरावट बड़ा कारण
इससे पहले 6 जनवरी को ट्रेड यूनियन के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक हुई थी। जिसमें आठवी वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की गई है। सांतवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था जबकि इसे लागू 2016 में किया गया था।
ऐसे में 10 वर्ष से अधिक का समय इसके गठन को लेकर बीत चुका है। यदि नए वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
