8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का इंतजार करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की बेचैनी को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है।
विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है। हालांकि सरकार ने अभी इस मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है परंतु केबिनेट मिनिस्टर्स और फाइनेंशियल जानकारों की हलचल इसी तरफ इशारा कर रही है।
नया पे–सस्ट्रक्चर लागू करेगी सरकार!
8th pay commission : जैसा कि हम सब जानते हैं वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। इस 7वें वेतन आयोग को 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और देश में हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है।
ऐसे में 2026 में नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार को 2024 से ही 8वें वेतन आयोग के गठन को आरंभ कर देना चाहिए था परंतु सरकार अब तक इस मामले में ढिलाई बरतती रही।
वहीं अब कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को देश में लागू नहीं किया जाएगा बल्कि नया पे मैट्रिक्स गठित किया जाएगा।
परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जाएगा वेतन
जानकारों की माने तो सरकार अब वेतन आयोग का गठन रद्द करने वाली है। मतलब अब हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नया ट्रेंड लागू किया जाएगा।
इस नई सैलरी ट्रेंड को कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर गठित किया जाएगा। मतलब अब आने वाले समय में कर्मचारियों को वेतन उनके परफॉर्मेंस और कार्य प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा।
रिपोर्ट्स की मानें तो अब वेतन आयोग के गठन की जगह नया वेतन सिस्टम देश भर में लागू किया जाएगा जिससे कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स बदल जाएगा।
हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव के लागू होते ही कर्मचारियों की कार्य क्षमता में काफी बेहतरी देखी जाएगी और विभागों में भी डिसिप्लिन आएगा।
क्या है यह नया वेतन सिस्टम?
New pay matrix: केंद्र सरकार काफी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे रही है और ना ही कर्मचारी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।
ऐसे में सरकारी महकमे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार नए वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है, बल्कि वेतन आयोग की जगह नया वेतन सिस्टम लागू करने वाली है।
इस नए वेतन सिस्टम को पे मैट्रिक्स के आधार पर लागू किया जाएगा, जहां कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी। अर्थात महंगाई दर और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए सैलरी में एडजस्टमेंट किया जाएगा।
इस नए वेतन सिस्टम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को 10-10 साल तक वेतन आयोग के गठन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि विभागों में बेहतरीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के वेतन में झटपट फटाफट इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खबर
- जनवरी 2025 में सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग गठित की जाने वाली है इस कैबिनेट मीटिंग में उम्मीद की जा रही है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है । यह फिटमेंट फैक्टर57 से 2.86 हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों का वेतन 18000 से सीधा 51000 हो जाएगा।
- इसके अलावा आने वाले समय में जब तक नया वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं होता तब तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया जाएगा और 2025 की पहली छमाही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जाएगी ।
- वहीं साथ ही साथ पेंशन भोगियों के DR में भी बढ़ोतरी की जाएगी और हाउस रेंट अलाउंस में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे।
कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारी के लिए 2025 काफी महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है एक ओर नए पर मैट्रिक्स पर कर्मचारियों के हित में कोई फैसला लिया जाएगा। वही साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर और DA/DR बढ़ोतरी पर भी जरूरी घोषणा की जाएगी।
