8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जल्दी आठवी वेतन आयोग की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी भत्ते पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा।
आयोग द्वारा इन सभी की समीक्षा के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाए। 2026 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। फिलहाल देश में सातवां वेतन आयोग लागू है।
2026 में यह समाप्त होगा। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन और नए वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। वेतन आयोग एक हाई लेवल कमिटी है।
इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन की सिफारिष की जाएगी। यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारो की सिफारिश करेगा। वेतन भत्ते सहित पेंशन की सिफारिश को पूरा करेगी।
कर्मचारियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक के वेतन में भारी इजाफा
वही जल्दी आठवी वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। आठवीं वेतन आयोग के लागू होने से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों-पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक के वेतन में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के गठन का लाभ नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों को लाभ नहीं
जिन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक, पे कमीशन के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। उनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत किए जाते हैं। ऐसे में इनपर आठवी पे कमीशन को लागू नहीं किया जाएगा।
