Employees Retirement Age increase: पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल चल रहा है। लोग अलग-अलग तरह की बातें इसको लेकर कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव किया गया है।
सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी करते हुए सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 60 साल से बढाकर 62 साल करने की बातें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही थी।
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इन सभी खबरों के चलते अब यह मामला संसद तक जा पंहुचा है, जिस पर अब सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। सरकार ने पहली बार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है।
क्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र?
केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र (retirement age) बढ़ाने की चर्चाओं ने हाल ही में तूल पकड़ लिया था। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुईं कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल करने जा रही है। इन खबरों ने न केवल कर्मचारियों के बीच बल्कि आम जनता में भी उत्सुकता बढ़ा दी।
हालांकि, अब केंद्र सरकार ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।
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सरकार ने क्या कहा?
सरकार ने हाल हीं में रिटायरमेंट की उम्र सीमा सीमा को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए बताया है की ये सभी खबरे गलत है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाने के विषय में अभी सरकार का कोई भी इरादा नहीं है।
सरकार ने यह भी बताया कि रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर समय-समय पर विभिन्न सुझाव और मांगें सामने आती रहती हैं। हालांकि, सरकार ने किसी नई नीति पर विचार करने या लागू करने की बात से इनकार किया।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है जब विभिन्न कर्मचारी संघ और संगठन रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य और अन्य विभागों में।
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क्यों उठी रिटायरमेंट की आयु सीमा में वृदि की मांग?
दुनिया के कई देशों में रिटायरमेंट की आयु 62 से 65 वर्ष तक है, और कुछ जगहों पर इसे बढ़ाकर 67 वर्ष तक कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि भारत में भी जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ-साथ कार्यक्षमता में सुधार हुआ है, जिसके चलते रिटायरमेंट की आयु पर पुनर्विचार होना चाहिए।
सरकार ने हालांकि, यह संकेत दिया है कि यदि भविष्य में इस पर कोई नया फैसला लिया जाएगा तो इसे व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श के बाद ही लागू किया जाएगा। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी वर्तमान नीति के तहत ही सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
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