EPS Pension Limit : ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके लिए बीते दिनों लगातार चर्चा की जा रही थी। वहीं न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से की जा रही है।
इसी बीच पेंशन बढ़ाने की मांग पर अब सरकार ने जवाब दिया है। पेंशन राशि में इससे के मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने से जुड़े सवाल पूछा है।
उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को EPS 1995 के तहत पेंशन में इजाफा को लेकर कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं? इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव का भी ब्यौरा मांगा है?
EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध
इन प्रश्नों का जवाब देते हुए भी राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मिनिस्ट्री आफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट को EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है। अनुरोध करने वाले में ट्रेड यूनियन भी शामिल है।
इसके अलावा श्रम कपड़ा और कौशल विकास पर स्थाई समिति की तीसरी रिपोर्ट की टिप्पणी और निष्कर्ष के आधार पर असदुद्दीन ओवैसी ने EPS बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व के आकलन को लेकर भी जानकारी मांगी है।
धन आवंटन के बारे में जानकारी मांगी
सांसद ने EPS 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि के लिए धन आवंटन पर सरकार के इरादे के बारे में जानकारी मांगी है। जिस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली बार 2014 में EPS 1995 के तहत पेंशन भोगियों को हजार रुपए महीना न्यूनतम पेंशन दिया था।
सितंबर 2014 में EPS 1995 के तहत पेंशन भोगियों को हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई थी। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने EPS 1995 के तहत पेंशन को दोगुना कर 2000 महीना करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया था।
वित्त राज्य मंत्री का जवाब
जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि EPS 1995 सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह कर्मचारी फंड का कॉर्प्स नियोक्ता की तरह ही सैलरी के दिए जाने वाले 8.33% के योगदान से बना है।
केंद्र सरकार की तरफ से 15000 महीने की राशि तक की सैलरी के 1.6% के बजट सहायता के माध्यम से इसे बनाया जाता है। ऐसे में सभी फायदे का इस फंड से भुगतान किया जाता है।
वही मिल रही जानकारी के मुताबिक बजट में सरकार EPS 95 के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जा सकता है।
यदि ऐसा होता है तो निजी सहित सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही प्राइवेट कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी।
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