8th Pay Commission: साल का अंत नज़दीक है और नए साल के आगमन की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। इसी बीच, देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है।
सूत्रों की मानें तो नए साल में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी इज़ाफ़ा हो सकता है। यह ख़बर कर्मचारियों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है, जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे थे। आइए, इस संभावित बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
बेसिक सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
फिलहाल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है। इसके ऊपर अन्य भत्ते जोड़कर सैलरी तैयार होती है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर ₹26,000 किया जाए।
इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि पेंशनर्स को भी फायदा होगा। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से बेसिक सैलरी बढ़ाने (Basic Salary Increment) की मांग की जा रही थी।
इस मांग को बजट सत्र में भी उठाया गया था, लेकिन तब सरकार ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब खबर है कि सरकार नए साल पर कर्मचारियों को यह तोहफा देने की तैयारी में है।
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सूत्रों के अनुसार, इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यह खबर (Salary Hike News) कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा रही है।
8वें वेतन आयोग का संभावित प्रभाव
यदि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी (Basic Salary) में वृद्धि के साथ-साथ अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है।
इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें नए साल की एक शानदार शुरुआत देगा।
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हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
भारत में वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन हर 10 साल में होता है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं।
- पहला वेतन आयोग: वर्ष 1946 में बना।
- सातवां वेतन आयोग: 28 फरवरी, 2014 को स्थापित हुआ।
- आठवां वेतन आयोग: 2024 तक लागू होने की संभावना।
इससे देश के करीब 1.12 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं होती। बेसिक सैलरी में वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। इसके चलते कुल सैलरी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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