New Property Rule: हमने अपने आसपास में कई सारे ऐसे मकान मालिक और किराएदार देखे होंगे जो छोटी-मोटी बातों पर बहस करते हुए दिख जाते हैं। मकान मालिक के द्वारा जब घर किराए पर दिया जाता है तो वे कुछ उम्मीद के साथ किराएदार को यह घर किराए पर देते हैं।
जहां मकान मालिक के टर्म और कंडीशंस को मानते हुए किराएदार को उनके घर का इस्तेमाल करना होता है। हालांकि किराएदार भी जब किराए पर घर खरीदते हैं तो यह भी उनकी मजबूरी होती है।
क्योंकि अपने घर से मीलों दूर नए शहरों में आकर किराए पर घर खरीद कर काम करना उनके लिए भी आसान नहीं होता। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ आशाएं जरूर रखते हैं।
मकान मालिकों और किराएदारों के लिए नियम
कहते हैं ना जहां उम्मीद होती है वहीं पर बवाल होता है। ऐसे में जब किराएदार और मकान मालिक एक दूसरे से इतनी सारी उम्मीदें रखेंगे तो निश्चित ही छोटे-मोटे झगड़े तो जरूर होंगे।
हाल ही में सारे मुद्दों को देखते हुए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियम पारित किए गए हैं जहां प्रॉपर्टी के नियमों में बदलाव करने की बात की गई है। इन नए नियमों से जहां मकान मालिकों को काफी राहत दी गई है। वहीं किराएदारों के लिए यह किसी झटके से काम नहीं।
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हाल ही में सरकार द्वारा किराए के घरों के लिए एक नया बिल पास किया गया है जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल। मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल के अंतर्गत यह ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी किराएदार मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा न कर पाए।
हमने अपने आसपास कई सारे ऐसे मुद्दे देखे होंगे जहां पर किराएदार घर खाली ही नहीं करते हैं। ऐसे में इन सारे मुद्दों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल के अधिनियम को लागू किया है जहां मकान मालिकों के हितों की रक्षा की जाएगी और कोई भी किराएदार उनकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा।
क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल
मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल किराएदारों को मनमानी करने से रोकेगा ।वही साथ ही साथ मकान मालिकों को भी किसी प्रकार की मनमानी नहीं करने देगा । इस बिल के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर अधिनियम पास किया गया है।
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- कोई भी किराएदार मकान मालिक की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा।
- मकान मालिक जब चाहेगा तब किराएदार को मकान खाली करना होगा हालांकि इसके लिए कुछ तय समय सीमा को एग्रीमेंट में पहले से ही जाहिर कर दिया जाएगा।
- किराएदारों के साथ-साथ इस बिल के अनुसार मकान मालिकों को भी कुछ नियमों का पालन करना जहां मकान मालिक को जबरन किराया बढ़ने से भी रोका जाएगा ।
- वहीं कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जो किराएदार को आए दिन परेशान करते हैं ऐसे में किराएदारों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा दी जाएगी।
- इसके अलावा इस एग्रीमेंट के अनुसार मकान मालिक अब किराए पर घर देने से पहले किराएदार से सिक्योरिटी अमाउंट भी ले सकता है ।
- वही एग्रीमेंट यदि खत्म हो जाता है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में मकान मालिक किराएदार की बिजली पानी कनेक्शन नहीं काट सकता और ना ही किराएदार को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से अथवा अन्य मूलभूत जरूरत को इस्तेमाल करने से रोक सकता है।
सरकार तैयार करेगी स्पेशल पोर्टल
नई जानकारी और नए नियमों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही मॉडल टेनेंसी एक्ट बिल को लेकर एक पोर्टल तैयार करने वाली है। इस पोर्टल की सारी देखरेख डिप्टी कलेक्टर के अधिकारी द्वारा करवाई जाएगी।
जहां मकान मालिक और किरायेदारों के सारे रेंट एग्रीमेंट और अन्य लेनदेन का लेखा-जोखा रखा जाएगा, ताकि मकान मालिक की सारी संपत्तियों का ब्यौरा सरकार के पास रहे और किराए की रकम में मकान मालिक किसी प्रकार की टैक्स चोरी ना कर पाए।
वहीं किराएदार भी जबरन मकान मालिक की प्रॉपर्टी को ना हथिया पाएं और किसी प्रकार की विवाद स्थिति न उत्पन्न हो।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किराए के घरों को लेकर उठाया गया यह सराहनीय कदम है। जहां किराएदार और मकान मालिक दोनों के ही हकों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया गया है जिसका पालन करना दोनों ही पार्टी के लिए आवश्यक है।
