7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल ख़ास होगा। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के गठन का सभी को इंतजार था। हालांकि सातवें वेतन आयोग के गठन को 10 साल पूरे हो गए हैं।
आमतौर पर प्रत्येक 10 साल पर सरकार द्वारा नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन पर ऐसा कोई भी प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन नहीं है।
बता दे कि नए वेतन आयोग से डीए में बढ़ोतरी देखी जाती है। उनके महंगाई भत्ते और वेतन तेजी से बढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय यूनियन बजट 2025 में इस पर कोई निर्णय ले सकती है।
फिलहाल इसमें किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सातवें वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार में तैयार किया गया था। जिसकी अध्यक्षता अशोक कुमार माथुर द्वारा की गई थी
नए वेतन आयोग के गठन की तैयारी?
नए वेतन आयोग का मकसद सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना और इसके गठन के 10 साल पूरे हो जाने के बाद नए वेतन आयोग के गठन की तैयारी करना है।
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ऐसे में कर्मचारी संघ लगातार सरकार से नए वेतन की मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसमें किए गए बदलाव 1 जुलाई 2016 से लागू किए गए थे।
कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा
हालांकि नए वेतन आयोग के गठन जब होंगे, तब होंगे लेकिन अभी एक बार फिर से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को महंगाई वेतन का लाभ मार्च महीने से मिल सकता है। मार्च महीने में इसकी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है।
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महंगाई भत्ते में 56% बढ़ोतरी
होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 56% हो सकते हैं।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आठवी वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो इसका सीधा लाभ लाखों के कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को मिलेगा।
इसके साथ ही उनके वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर को 3.28 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
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