Employees Cashless Treatment : राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य बीमा की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत उनके और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी पर हर साल 5 लाख और गंभीर बीमारी पर 10 लाख रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें संशोधित बीमा योजना को लागू करने सहित 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
175000 कर्मचारी सहित 225000 रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ
बता दे कि राज्य सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय से राज्य के 175000 कर्मचारी सहित 225000 रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा-सीधा लाभ मिलने वाला है। बैठक समाप्त होने के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना ने बताया कि बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को प्रति महीने 1000 से 1500 तक उनके वेतन से कटौती की जाएगी।
सालाना ₹6000 एकमुश्त जमा
रिटायर कर्मचारी इस योजना से अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकेंगे। इसके बारे में शामिल होने के लिए उन्हें सालाना ₹6000 एकमुश्त जमा करना होगा।
इसके अलावा झारखंड के अखिल भारतीय सेवा के सेवर तो रिटायर्ड पदाधिकारी और कर्मचारी विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी कर्मचारी विभिन्न बोर्ड निगम और संस्थानों में काम करने वाले और रिटायर्ड कर्मचारी भी अपनी इच्छा के आधार पर इस योजना का कवरेज ले सकेंगे।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से डेढ़ सौ करोड रुपए की राशि का उपयोग करेगी जबकि 50 करोड रुपए बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य समिति के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। 2023 में पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया गया था लेकिन किसी कारणवश इसका लाभनहीं दिया गया था।
