Budget 2025 : इस साल का बजट पेश होने में केवल 10 दिन रह गए हैं। आगामी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 26 में नौकरी पैसा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। अनुमान है जा रहा है कि सरकार जिसमें नए टैक्स की व्यवस्था कर सकती है। इसके साथ ही नए टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। बजट में इसका ऐलान किया जा सकते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था को एक डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। टैक्स पेयर अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो वह नई टैक्स व्यवस्था में चले जाएंगे।हालांकि टैक्सपेयर इस ए का रिटर्न दाखिल करते समय फिर से बदल सकते हैं।
नया टैक्स स्लैब 25% पेश करने की योजना
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस बार बजट में नए टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इतना ही नहीं 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की वार्षिक आय के लिए एक नया टैक्स स्लैब 25% पेश करने की योजना तैयार की जा रही है।
दोनों विकल्प को मूल्यांकन
सूत्रों के माने तो दोनों विकल्प को मूल्यांकन किया जा रहा है।यदि बजट अनुमति देता है तो दोनों उपायों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी सूत्र के मुताबिक सरकार इस तरह के प्रभाव के रूप में 50000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक के राजस्व नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ऐसे में इसे तैयार करने की योजना बनाई जा रही है।
बता दे की नई टेक्स स्लैब के तहत प्रति वर्ष 7 लाख 75000 तक कमाने वाले वेतन भोगी टैक्स पेयर्स पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स की जानकारी नहीं होती है। 775000 की स्टैंडर्ड कटौती इसमें लागू है। 15 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक की आय पर 30% के हाई टैक्स स्लैब लगाए जाते हैं।
टैक्स में कटौती की घोषणा?
भारत में 57 प्रतिशत इंडिविजुअल टैक्सपेयर की इच्छा है की सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में टैक्स में कटौती की घोषणा करें। भारत की सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक बात सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक बेहतर प्रतिशत इंडिविजुअल टैक्सपेयर व्यवस्था को चुनने के बावजूद 63% टैक्स पेयर पुराने टेक्स्ट स्टेटस के तहत प्रोत्साहन में बढ़ोतरी के पक्ष में है।
वही नई टैक्स व्यवस्था की तरफ आकर्षण बढ़ाने के लिए 46% कर दाताओं ने टैक्स की दर कम करने की वकालत की है। वहीं इसमें छूट की सीमा बढ़ाई जाने की मांग की गई है। जिसके साथ माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है।
