8th Pay Commission : नए वेतन आयोग के लागू होते इतनी बढ़ेगी राज्य कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन में होगा डबल इजाफा

8th Pay Commission : मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। वही जल्द ही इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति की सिफारिश पर 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। बता दे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लागू होने के बाद कई राज्य सरकार द्वारा भी इसे लागू किया जाएगा।

प्रदेश की सरकार आठवीं वेतनमान को लागू करेगी क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखा जाएगा। सीधे तौर पर उनके वेतन में 5000 से 11000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

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कर्मचारियों के वेतन में इजाफा 

संभावित इंप्लीमेंशन यानी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाता है। ऐसे में इसके लिए सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है। इसकी घोषणा मोदी सरकार द्वारा की गई है।

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आयोग द्वारा अध्ययन किया जाएगा कि पिछले सालों में महंगाई कितने प्रतिशत बड़ी है। जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि इन सालों में महंगाई में और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के आधार पर नए वेतनमान के प्रपोजल तैयार किए जाते हैं।

दिशा निर्देश जारी

साथ ही वेतन और पेंशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान फिटमेंट फैक्टर को भी देखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर के जारी कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित की जाती है। महंगाई दर के अलावा कर्मचारियों की पेंशन AICPI के आधार पर कैलकुलेशन कर सैलरी का निर्धारण किया जाता है।

जनवरी 2016 में सातवें वेतनमान को लागू करते समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसद चेक किया गया था। इसके परसेंटाइल के आधार पर वेतनमान में बढ़ोतरी की गई थी। अब नया वेतनमान लागू होता है तो मध्य प्रदेश के सदस्य सभी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। केंद्र के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए थे जबकि मध्य प्रदेश में से 22 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।

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माना जा रहा है कि इस बार आठवीं वेतनमान का लाभ कई आधार पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों को राज्य में लाभ देती है या इसके लिए अलग से सिफारिश देखी जाती है। कुछ भी हो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन में 5000 से 11000 रुपए की बढ़ोतरी निश्चित मानी जा रही है। वहीं आठवी वेतनमान को लागू होने के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।