Retirement Age Hike : कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उनके रिटायरमेंट आयु को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 61 सालों से बढ़कर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है।
यदि ऐसा होता है तो हजारों कर्मचारियों को इससे सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इसका ऐलान किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहे हैं।
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रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष?
तैयार किया जा रहे प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 61 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी को अतिरिक्त 4 साल तक काम करने का मौका मिलने वाला है।
वित्तीय स्थिति और बढ़ती लंबित बकाये
तैयार होने प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री द्वारा अपनी राय रखी गई है। कर्मचारी और पेंशनर्स के वित्तीय स्थिति और बढ़ती लंबित बकाये देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 61 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव कथित रूप से सक्रिय रूप में विचारनिय है। पिछली बार की सरकार ने युवाओं बेरोजगार के विरोध का सामना करने के बाद रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी करने को टाल दिया था।
हालांकि सरकार युवाओं की संभावित प्रतिक्रिया से सावधान है लेकिन सरकार के सूत्रों के मुताबिक उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। राज्य सरकार के पास एक मुश्त रिटायरमेंट लाभ का भुगतान करने के लिए धन की कमी है। ऐसे में तेलंगाना सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है।
कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबित बिल लगभग 8000 करोड रुपए
कांग्रेस सरकार यह दावा कर सकती है कि उसने पहले युवाओं को 55000 सरकारी नौकरियां दिए और नौकरी कैलेंडर के अनुसार शेष रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है। हालांकि मुख्यमंत्री रेड्डी ने अपनी कैबिनेट सहयोगियों के परामर्श से रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष बढ़ाने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबित बिल लगभग 8000 करोड रुपए हैं।
वही इस खबर के सामने आते ही कर्मचारी पेंशनर्स के बीच चर्चा तेज हो गई है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जा सकती है। इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सरकारी कर्मचारी संघ के एक नेता ने बताया कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की लंबित एरियर्स 6 से 8 महीने में 6000 कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने पर 5000 करोड़ की आवश्यकता होगी।
ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अन्य खर्चो के लंबित बिलों के भुगतान करने में साक्षमता नहीं होने की वजह से यह निर्णय लिया जा सकता है। रिटायरमेंट औ में वृद्धि के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृति लाभ एकमुश्त भुगतान करना होता है। ऐसे में कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु पर हैदराबाद सरकार द्वारा लिया जा सकता है
