Annual Increment : कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है।
साथ ही कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने वेतन वृद्धि के लिए 60 दिन के समय सीमा भी तय की है।
ऐसे में 60 दिन के भीतर ही हर हाल में वेतन बढ़ोतरी का लाभ देना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना अनिवार्य
30 जनवरी 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना अनिवार्य है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। महज एक दिन पहले रिटायर हो जाने के कारण कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित रखा जा रहा है। जिसके बाद एक केस की सुनवाई में हाईकोर्ट ने एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिया है।
वेतन वृद्धि से वंचित
बता दे की जबलपुर निवासी मीना निगम की याचिका पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 8 साल पहले मीणा निगम LIC से रिटायर हो गई थी। 2016 में रिटायरमेंट के बाद उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि कर्मी 30 जून को रिटायर्ड हो गई थी।
जबकि 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना था। ऐसे में एक दिन पहले रिटायर होने की वजह से उनके वेतन वृद्धि से होने वंचित रखा जा रहा था।
60 दिन की समय सीमा निर्धारित
याचिकाकर्ता ने जबलपुर हाई कोर्ट एलआईसी के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 23 जून को रिटायर्ड हुई मीणा निगम को वार्षिक वेतन विधि का लाभ देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
हाई कोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लेख किया है। जिसमें 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को 1 जुलाई 1 जनवरी को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले महीने भी प्रदेश के अलग-अलग विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों की याचिका पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश दिए थे।
ऐसे में अब वेतन वृद्धि के 1 दिन पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। लगातार हाई कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को बड़ी राहत दी जा रही है।
