Budget 2025 : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा Budget 2025 पेश किया जाएगा। आगामी बजट 2025 में सरकार ने लेबर कोर्ट को लागू करने की घोषणा कर सकती है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है।
हालांकि बैंक में भी इसे लागू करने की मांग की जा रही है। जिसे कामकाजी घंटे और कर्मचारियों के लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
सूत्रों के माने तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेबर कोर्ट को लेकर चरणबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान कर सकती है। जिसका असर ना केवल कर्मचारी और कारोबारी को भी प्रभावित करेगा।
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बता दे कि इसमें लेबर कोर्ट को तीन चरण में लागू किया जा सकता है। जिससे कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए नई चुनौती और अव्सर निर्मित हो सके।
जानकारी के मुताबिक नए लेबर कोर्ट का उद्देश्य कार्य स्थल को सुव्यवस्थित करना और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को महत्व देना है। इस परिवर्तन का असर छोटे और बड़े सभी प्रकार के व्यवसाय पर देखने को मिल सकता है।
यह हो सकते है नियम
पहले चरण में 500 से अधिक कंपनी वाले कर्मचारियों को इन कोड का पालन करना होगा। वहीं दूसरे चरण में से 100 से 500 कर्मचारी वाली कंपनियों को इस दायरे में लाया जाएगा।
जबकि तीसरे चरण में 100 से कम कर्मचारी वाली छोटी कंपनियों पर इन नियम को लागू किया जाएगा। वहीं छोटे कर्मचारियों को इन नियम को लागू करने के लिए दो साल का समय दिया जा सकता है।
चार दिन के नियम के कारण कामकाजी घंटे में बढ़ोतरी
इतना ही नहीं नए नियम से हफ्ते में चार दिन काम और 3 दिन आराम की नीति शामिल हो सकती है। जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य और जीवन में संतुलन बनाना है। हालांकि चार दिन काम करने के नियम के कारण कामकाजी घंटे में बढ़ोतरी हो सकती है।
साथ ही पीएफ में कटौती भी बढ़ सकती है। जिससे कर्मचारियों के इन हैंड सैलेरी काम हो जाएगी। इस मामले में लेबर मंत्रालय द्वारा कोड को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों से बातचीत की जा रही है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ड्राफ्ट रेगुलेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सरकार मार्च 2025 तक सोशल सिक्योरिटी और वेज कोड को लागू करने की उम्मीद कर सकती है। इसके साथ ही यदि चार दिन काम और 3 दिन आराम की नीति लागू होती है तो कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है।
