Contract Employees Regularization Latest News: संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार अब नियमितीकरण के प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रही है। इससे करीब 40 हजार कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि दिवाली से पहले संविदा कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है, जिससे उनमें एक नई उम्मीद जागी है।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने हाल ही में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर वर्ष 2013 की नियमावली को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद शासन स्तर पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति मिली है।
हाईकोर्ट का यह आदेश नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
Employees Regularization: नियमितीकरण की प्रक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की असल संख्या का पता लगाने के लिए सभी विभागों से डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।
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इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई भी कर्मचारी छूटे नहीं। इसमें स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, उपनल, पीआरडी, स्वयं सहायता समूह और ठेका कर्मचारियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
40 हजार कर्मचारियों की उम्मीदें
उत्तराखंड में मौजूदा समय में लगभग 40 हजार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का आंकड़ा है, लेकिन सटीक संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
शासन स्तर पर यह डाटा तैयार करने के बाद कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो सकेगा। यह प्रयास दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
Employees Regularization: कौन होंगे नियमित?
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही नियमित किया जाएगा।
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इसके लिए वरिष्ठता सूची भी बनाई जा सकती है, ताकि रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य और वरिष्ठ कर्मचारियों को मौका मिल सके। कार्मिक और वित्त विभाग मिलकर इस प्रक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- हाईकोर्ट का आदेश: वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर।
- कवायद शुरू: सरकार ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए।
- संभावित आंकड़ा: लगभग 40 हजार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी उत्तराखंड में कार्यरत।
- वरिष्ठता सूची: रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार हो सकती है।
- दिवाली तक राहत: दिवाली से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा मिलने की उम्मीद।
विभागवार कर्मचारियों का डाटा
सरकार ने हर विभाग से यह जानकारी मांगी है कि कितने कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स या ठेका पर कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट होगा कि नियमितीकरण के लिए कितने पद रिक्त हैं और कितने कर्मचारी इसके योग्य हैं।
कार्मिक विभाग के अनुसार, इस बार तदर्थ, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित और ठेका कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि नियमितीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो।
Employees Regularization: सरकार की योजना
उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए पदों की अर्हता, आयु और वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।
