DA Arrears : कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर, जाने क्या है नया अपडेट, हुआ भुगतान तो खाते में आएंगे इतने रुपए

18 Months DA Arrears : केंद्रीय मोदी सरकार द्वारा दिवाली पर एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। जिसके साथ ही महंगाई भत्ते 50 से बढ़कर 53% हो गए हैं।

अब 2025 में जनवरी से महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। इसकी घोषणा मार्च महीने में की जा सकती है। इसके साथ ही नए वेतन आयोग के गठन पर भी चर्चा एक बार फिर से तेज हुई है।

इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कर्मचारियों को उनके 18 महीने के बगैर का लाभ दिया जाएगा। 18 महीने के महंगाई भत्ते एरियर को लेकर भुगतान की संभावना पर सरकार विचार कर सकती है।

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कर्मचारी संगठन के अधिकारियों की माने तो सरकार एरियर पर इस साल के अंत तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है। चुकी 4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 18 लाख कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर पर रोक लगा दी थी।

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महंगाई भत्ते एरियर का भुगतान नहीं

ऐसे में उनके महंगाई भत्ते एरियर का भुगतान नहीं किया गया था। जिसके कारण अभी कर्मचारी लंबे समय से एरियर की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कर्मी संघ द्वारा कई बार केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है।

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट सत्र में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने की ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। 

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अब आगामी बजट से पहले एक बार फिर से एरियर के भुगतान की चर्चा तेज हो गई है।

इतना मिलेगा एरियर

यदि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान किया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए एरियर 11800 से लेकर 37000 तक हो सकते हैं जबकि लेवल 13 के कर्मचारियों को 123000 से लेकर 2015 तक के एरियर राशि का भुगतान किया जा सकता है।

लेवल 14 के कर्मचारियों को एरियर का लाभ देने की स्थिति में उनके लिए एरियर 144000 से लेकर 218000 तक हो सकते हैं।

ऐसे में कर्मचारियों को यदि उनके 18 महीने की एरियर राशि का भुगतान किया जा सकता है तो उनके आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार देखा जाएगा।

हालांकि फिलहाल मोदी सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है कि कर्मचारियों को लाभ मिलसकता है।

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