DA Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 का महीना एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में इस बार उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, AICPI-IW इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अनुमान है कि DA में इस बार 3% की बढ़त मिल सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम संशोधन होगी।
कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। इसका कारण है मार्च और अप्रैल 2025 में (AICPI-IW Index) में आई तेजी। इससे उम्मीद की जा रही है कि DA की दर बढ़कर लगभग 57.95% हो सकती है, यानि जुलाई में 3% की संभावित बढ़ोतरी।
खत्म हो जाएगा 7th Pay Commission
कर्मचारियों को जो DA जुलाई में मिलेगा, वह (7th Pay Commission) के तहत आखिरी होगा। जनवरी-जून 2025 के लिए पहले ही 2% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है और फिलहाल DA की दर 55% है। अब जुलाई से लागू होने वाला DA, इस वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बार संशोधित किया जाएगा।
सरकार जल्द करेगी घोषणा
हालांकि, जुलाई से लागू होने वाला (DA increase) आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जाता है। कर्मचारियों की नजर फिलहाल मई और जून के AICPI आंकड़ों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि कुल मिलाकर DA में कितनी वृद्धि होगी।
लगातार दूसरे महीने बढ़ा AICPI-IW इंडेक्स
अप्रैल 2025 में (AICPI-IW) इंडेक्स 0.5 अंकों की बढ़त के साथ 143.5 हो गया, जो जनवरी में 143.2 था। मार्च में भी 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे पहले नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इसमें लगातार गिरावट देखी गई थी।
किन वस्तुओं ने इंडेक्स में बढ़त दिलाई?
अप्रैल 2025 में जिन वस्तुओं के दाम बढ़े, उन्होंने AICPI इंडेक्स को ऊपर पहुंचाया:
- खाद्य वस्तुएं: 146.2 से बढ़कर 146.5
- कपड़े व चप्पल: 149.4 से बढ़कर 150.4
- ईंधन व रोशनी: 148.5 से बढ़कर 153.4
- सुपारी, तंबाकू व नशीले पदार्थ: 164.8 से बढ़कर 165.8
महंगाई दर की स्थिति
अप्रैल 2025 में देश की सालाना (Inflation rate) घटकर 2.94% पर आ गई, जो मार्च में 2.95% थी। वहीं पिछले साल अप्रैल में यह 3.87% थी। यानि महंगाई दर में कुछ राहत मिली है, लेकिन इसका असर अभी भी बना हुआ है।
सरकार तय करती है DA की दर
देश के 88 औद्योगिक केंद्रों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर (Labour Bureau) हर महीने AICPI-IW इंडेक्स जारी करता है। इन्हीं आंकड़ों से सरकार तय करती है कि DA में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब तक के आंकड़े कर्मचारियों के पक्ष में जा रहे हैं।
