Employee Pension: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है।
मोदी सरकार ने पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए NPS खाताधारकों को एकीकृत पेंशन योजना (United Pension Scheme) का लाभ देने का फैसला किया है। यह नई सुविधा रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से और अधिक सुरक्षित बनाएगी।
क्या है नई पेंशन योजना का फैसला?
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे और रिटायर हो जाएंगे, वे एकीकृत पेंशन योजना (United Pension Scheme – UPS) का विकल्प चुन सकते हैं। ये कर्मचारी पहले से मिले (NPS Benefits) के अतिरिक्त नए लाभ के हकदार होंगे।
कितना मिलेगा भुगतान? जानिए पूरा फॉर्मूला
योजना के अनुसार, UPS चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को हर छह महीने की पूरी सेवा पर उनके अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के 10% के बराबर एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही (Monthly Top-up Pension) की गणना UPS और DR से मिलने वाली राशि से की जाएगी।
लाभ लेने की अंतिम तिथि क्या है?
सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक इसका दावा कर सकते हैं। यानी जिन लोगों की सेवा 31 मार्च 2025 तक पूरी हो रही है, उनके पास दावा करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।
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ब्याज का भी मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को (Simple Interest) भी मिलेगा। यह ब्याज PPF की दरों के अनुसार दिया जाएगा, जो वर्तमान समय में एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है।
50% औसत वेतन पर आधारित होगी पेंशन
इस एकीकृत पेंशन योजना के तहत वादा किया गया है कि सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत का कार्य करेगा जो भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं।
कर्मचारियों के लिए क्यों है ये स्कीम खास?
यह योजना (Retirement Benefits) के तौर पर एक मजबूत सहारा साबित हो सकती है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।
