Employees New Rule : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रही है। इसी कारण जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है। जिसमें अपनी संपत्ति का विवरण अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। इसमें निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी 31 जनवरी तक अपने संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
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कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति
इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति मच गई है। 9400 सरकारी कर्मचारी सहित कई अधिकारी शामिल हैं। जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
सभी विभागों को निर्देश जारी
विभाग के निर्देश पालन सभी कर्मचारियों को करना होगा। वही विभाग के इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की इनकम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से है। सरकारी कर्मचारियों के आय के स्रोत वैध है या नहीं।
इससे यह पता चलेगा ट्रेजरी विभाग संपत्ति का विवरण देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। जिला स्थापना शाखा द्वारा सभी प्रभारी को यह सूचना दे दी गई है। वर्ग 1 से तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को अपने चल और अचल दोनों संपत्ति का ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार द्वारा इसके आदेश दिए गए थे।
