Employees New Rule :राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। शासन द्वारा जल्दी सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अफसर और कर्मचारियों द्वारा कई बार की विवादित पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेज को कारण मानते हुए यह निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में सोशल मीडिया पॉलिसी जनवरी महीने में लागू की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के बाद कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया हैंडल करने के कई नियम तय किए जाएंगे।
कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कर्मी द्वारा राज्य के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने से सरकारी कामकाज और कार्य पर इसका सीधा असर होता है।
सोशल मीडिया आचार संहिता तैयार
ऐसे में सरकार चाहती है कि कर्मचारी अधिकारी के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता तैयार किया जाए। सरकारी कर्मचारी सरकारी योजना और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट कर सकते हैं लेकिन अपनी राय किसी भी दूसरे मंच पर या राजनीतिक चर्चा में नहीं दे सकेंगे।
सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रील्स बनाने से रोका जाएगा
उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कुछ विवादित पोस्ट किए गए हैं। जिसके बाद संज्ञान में लेते हुए अब इस पर सरकार ने निर्णय लिया है। इस पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रील्स बनाने से रोका जाएगा।
साथ ही संगीत या किसी अन्य कमेंट को करने से भी उन्हें रोका जाएगा। जिससे कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन होता है। ऐसे सभी काम कर्मचारियों को रोकने होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर रील्स नहीं बना पाएंगे। जनवरी महीने से यह पॉलिसी लागू हो सकती है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस में भी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जा चुकी है।
पुलिस वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भोपाल में जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की गई थी। अब राज्य के कर्मचारियों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा।
