Employees Pension-PF : सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। उन्हें पीएफ जैसे सुविधा मिल सकती है। साथ ही पेंशन भी दी जा सकता है। सरकार नई पॉलिसी पर काम कर रही है।
लेबर एवं अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों का समान ही इन कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए मंत्रालय द्वारा लगातार काम किया जा रहा है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री और सिया की ओर से ग्लोबल इकोनामिक पॉलिसी फॉर्म में लेबर और अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक देश की कुल आबादी का 65 परसेंट प्रतिशत हिस्सा कामकाजी उम्र वाले लोगों का होगा।
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पीएफ और पेंशन जैसी सुविधा
ऐसे में सरकार डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर को पीएफ और पेंशन जैसी सुविधा मिल सकती है। सरकार ग्लोबल वर्कफोर्स पर काम कर रही है। दुनिया में मजदूर की कमी की समस्या से निपटने में भारत की बड़ी भूमिका होगी।
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देश में पहली बार सोशल सिक्योरिटी कोर्ट के तहत की खबर प्लेटफार्म वर्कर्स की परिभाषा तय की गई है।
सोशल सिक्योरिटी कवरेज पर काम
मंत्रालय इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज पर काम कर रहा है। ऐसे में उन्हें पेंशन और पीएफ की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
साथ ही लेबर और एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडवीया ने कहा था कि गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पूरे देश में से लागू किया जाएगा।
गिग वर्कर्स को सुविधा
इस प्लान के तहत गिग वर्कर्स को सुविधा दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही ईपीएफओ के जरिए पेंशन के दायरे में लाने के लिए सेवा क्षेत्र में भी कंपनी बड़े काम कर रही है।
डाबरा ने कहा कि भारत ग्लोबल वर्कफोर्स में बड़ा योगदान करेगा और अगले 10 साल में दुनिया में आने वाले वर्कफोर्स का करीब 24% योगदान भारत का होगा।
भारत में लेबर मार्केट से ज्यादा से ज्यादा हिस्से में संगठित क्षेत्र में लाने के प्रयास का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि 2017 से 7 करोड़ से अधिक लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार पानी लायक बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है।
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