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कर्मचारी समाचार

Employees Regularization : कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया आदेश, जल्द मिलेगा इन कर्मचारियों को लाभ

Employees Regularization : याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 10 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण नियम के अनुसार नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे।

HT News 24
By HT News 24 Published January 29, 2025
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Employees Regularization
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Employees Regularization : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है।हाई कोर्ट ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर की गई दो दर्जन याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान विश्वविद्यालय सरकार को इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने को कहा है।

ऐसे में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। पंतनगर विश्वविद्यालय के दैनिक कर्मचारी अजय कुमार अन्य दो दर्जन याचिकाओं में कहा गया है कि करीब दो दशक से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में वह कार्य कर रहे हैं।

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समिति का गठन करने का आदेश

उनके नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर 8 नवंबर और 28 दिसंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर विचार करने के लिए नियम के अनुसार समिति का गठन करने का आदेश दिया था।

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तर्कों के आधार पर न्याय मूर्ति ने फैसला सुनाया 

हालांकि अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जग्गू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में वर्षों से कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने की दिशा निर्देश दिए हैं। इन तर्कों के आधार पर न्याय मूर्ति ने फैसला सुनाया है।

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट न्यायमूर्ति राकेश की एकल पीठ ने शीत अवकाश से पूर्व इन सभी रीट याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि वह हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा नवंबर दिसंबर 2023 के फैसले के अनुसार समिति का गठन कर और प्रत्येक याचिका कर्ता के दावे पर स्वतंत्र रूप से विचार करें

नियमितीकरण नियम के अनुसार नए सिरे से आवेदन

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ऐसे में माना जा रहा है कि नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 10 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण नियम के अनुसार नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे।

यदि विश्वविद्यालय कर्मियों की कमी के कारण कठिनाई महसूस करता है तो विश्वविद्यालय अतिरिक्त पद सृजन के साथ सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार भी यहां प्रतिवादी पक्ष में है।

ऐसे में राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि उन्हें पदों की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय से सभी प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसे पर स्वीकृत करने पर विचार किया जाए। माना जा रहा है कि जल्दी पंतनगर के सरकारी कर्मचारियों के समान ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वृद्धि होगी और उन्हें नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।

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