Employees Regularization, Contract Employee, Contract Employee Regular: नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे अरसे से संघर्षरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। संविदा कर्मचरियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, राज्य सरकार अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने जा रही है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है।
राज्य सरकार जल्द ही अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने 20 मार्च तक सभी विभागों से जानकारी मांगी है।
पिछले साल दिसंबर 2023 में राज्य सरकार ने अनुबंध वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए एक बड़ा फैसला किया था। जिसके तहत अब साल में एक ही बार 31 मार्च को अनुबंध कर्मचारी नियमित किए जा सकेंगे।
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इससे पहले साल में दो दफे 31 मार्च और 30 सितंबर को कर्मचारियों को नियमित किया जाता रहा है। वहीं राज्य सरकार ने अब मार्च में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।
कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनात अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
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हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बताया गया है कि दो साल की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को राज्य सरकार ने नियमित करने का फैसला किया है।
विभागों से मांगी गई जानकारी
कार्मिक विभाग के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक पत्र जारी कर जिला उपनिदेशकों से श्रेणीवार दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है।
उक्त जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में आगामी 20 मार्च तक शिक्षा निदेशालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावे दीगर विभागों से भी जानकारी एकत्र की जा रही है।
इस तरह होगी नियमितीकरण की प्रक्रिया
- कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक, नियमितीकरण का आदेश पद की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्यत: देना होगा।
- अनुबंध कर्मचारी की सेवाएं नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से नियमित मानी जाएंगी।
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- अनुबंध कर्मियों को उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का पालन करना होगा।
- दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा।
- नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति दी जा सकेगी और तबादला भी किया जा सकेगा।
- नियमितीकरण के लिए विभागीय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिससे आधार पर कर्मचारियों का चयन होगा।
- कमेटी नियमित करने से पूर्व अनुबंध कर्मियों के सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेगी।
