EPFO Pension : 1 फरवरी को भारत का पूर्ण बजट पेश होना है। केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी में है। इस बजट में हर वर्ग को खासी उम्मीद है। खास करके सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बजट से बड़ी उम्मीद है। ऐसे में बजट में निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के माने तो केंद्रीय बजट में निजी कंपनियों से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन से कवर किया जा सकता है। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग
संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1000 है, जिसे बढ़ाकर 7500 किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बदलाव से निजी क्षेत्र के कर्मचारी के पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत
हालांकि ट्रेड यूनियन ने इसे घटाकर ₹5000 प्रति महीने करने का भी सुझाव पेश किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक EPS 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 जनवरी को बजट पूर्व परामर्श बैठक में हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। जिस दौरान न्यूनतम पेंशन 7500 मासिक करने के साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि पेंशन होगी और उनके पति-पत्नी दोनों के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की मांगे की गई थी।
बैठक में वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि मांगों पर सहमति भूतपूर्व विचार किया जाएगा। समिति का कहना है कि सरकार की 2024 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन ₹1000 निश्चित है। 36 लाख से अधिक पेंशन भोगी अभी भी इस राशि से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन 7500 रूपए होने के साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा हो सकती है।
