Gratuity Limit Increase: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही पेंशनर्स को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए बढ़ी ग्रेच्युटी लिमिट
राज्य सरकार ने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी (Death Gratuity) की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी।
इस फैसले का फायदा राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों को होगा, जो 1 जनवरी, 2024 के बाद रिटायर होंगे।
- पुरानी सीमा: अधिकतम 20 लाख रुपये
- नई सीमा: अधिकतम 25 लाख रुपये
- लाभार्थी: लाखों सरकारी कर्मचारी
यह कदम केंद्र सरकार की ग्रेच्युटी सीमा के बराबर है, जिससे गुजरात के कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलेगा।
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कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा
गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity Limit) में 25% की वृद्धि करने का ऐलान किया है।
अब यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
पुरानी और नई ग्रेच्युटी लिमिट
पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक का भुगतान मिलेगा। हालांकि, यह सीमा 1 जनवरी 2024 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
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महंगाई भत्ते में भी 3% की वृद्धि
गुजरात सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
- पहले का डीए: बेसिक सैलरी का 50%
- बढ़ा हुआ डीए: अब बेसिक सैलरी का 53%
- लागू तिथि: 1 जुलाई, 2024 से
जुलाई से नवंबर तक का बकाया डीए दिसंबर की सैलरी में जोड़ा जाएगा। पेंशनर्स को इसका लाभ जनवरी 2025 से मिलेगा।
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केंद्र सरकार के बराबर लाभ
गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इससे गुजरात सरकार पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- यह निर्णय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
- इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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