केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8th Pay Commission के इंतजार में हैं, जो उनकी सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद लेकर आ सकता है।
हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, लेकिन अब सभी की नजरें नए आयोग पर टिकी हैं। क्या 2025 के बजट में इस पर कोई बड़ा ऐलान होगा?
आइए जानते हैं कि 8th Pay Commission के आने से कर्मचारियों को क्या लाभ हो सकता है और इसके पीछे की संभावनाएँ क्या हैं। साथ ही जानते हैं कि इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं। हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली।
अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर हैं। क्योंकि हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, और 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू किया गया था।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार फरवरी 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है।
7वें वेतन आयोग के तहत DA में बढ़ोतरी
बता दें कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गई है, जिससे DA अब बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो गया है।
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केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के DA और DR में वृद्धि की घोषणा की है।
8वें वेतन आयोग का इंतजार क्यों?
हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में लागू हुआ था, जिससे सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में सुधार का लाभ मिला था।
अब 2024 में इसकी 10 साल की अवधि पूरी हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है।
क्या बजट 2025 में होगा ऐलान?
अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 में इसकी घोषणा संभव है।
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यह नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि कर सकता है, जिसे देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर सकती है। इसके आधार पर निम्नलिखित बदलावों की संभावना है:
- न्यूनतम सैलरी: वर्तमान 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये होने की उम्मीद।
- न्यूनतम पेंशन: पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
हालांकि, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाई थी। 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को बढ़ाने की बात की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सके।
सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग से अपनी सैलरी और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ सकता है, जो पहले 2.57 था।
अगर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, यानी लगभग 92% की बढ़ोतरी।
सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना
| विवरण | मौजूदा सैलरी | संभावित नई सैलरी |
| न्यूनतम सैलरी | 18,000 रुपये | 34,560 रुपये |
| पेंशन बढ़ोतरी | 9,000 रुपये | 17,280 रुपये |
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब होंगी लागू?
अगर सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है, तो इसे लागू होने में कुछ साल लग सकते हैं। उम्मीद है कि यह 2026 तक प्रभावी हो जाएगा।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की भी संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
नवंबर में होने वाली JCM बैठक पर नज़र
नवंबर में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सरकार और कर्मचारी संघों के बीच चर्चा होगी। इस बैठक में वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।
JCM प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करने का एक अहम जरिया है, जिसमें कर्मचारियों की मांगें सुनी जाती हैं और समाधान निकाले जाते हैं।
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8वें वेतन आयोग से क्या-क्या लाभ होंगे?
- सैलरी बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने से सैलरी में लगभग 92% की वृद्धि संभव है।
- पेंशन में सुधार: पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
- महंगाई के अनुसार सैलरी सेटिंग: सैलरी में वृद्धि महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाएगी।
क्या कहता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर उस अनुपात को दर्शाता है जिसके आधार पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी तय की जाती है। वर्तमान में यह फैक्टर 2.57 है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 3.68 तक बढ़ाने की मांग है।
अगर सरकार इसे स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होगा।
| विशेषता | वर्तमान स्थिति | संभावित स्थिति 8वें वेतन आयोग के बाद |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 3.68 |
| न्यूनतम सैलरी | 18,000 रुपये | 34,560 रुपये |
| न्यूनतम पेंशन | 9,000 रुपये | 17,280 रुपये |
| डीए वृद्धि | 53% | अगली समीक्षा में और बढ़ोतरी संभावित |
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आगामी बजट 2025 में इसकी घोषणा होती है, तो इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि हो सकती है, जिससे वे और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
