OROP Arrears: वन रैंक वन पेंशन पर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। मोदी सरकार द्वारा तीसरी बार वन रैंक वन पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। केंद्र ने सुनिश्चित किया है कि लाभार्थियों को एरियर की पेमेंट मिल सके।
इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में सांसद किरण कुमार रेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सवाल में पूछा गया था कि क्या समय-समय पर संशोधन और बकाया के संबंध में सभी मांगे पूरी की गई है।
वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन के लिए प्रावधान
मंत्री ने कहा कि सरकार अपने पत्र के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन के लिए प्रावधान की हुई है। मंत्रालय के पत्र के जरिए वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। इन संशोधन के आधार पर बकाया का भुगतान कर दिया गया है।
बकाया का भुगतान
रक्षा मंत्रालय के नए संशोधन के चलते वित्तीय बदलाव के बारे में बताया गया कि जुलाई 2024 से लागू होने वाले वन रैंक वन पेंशन संशोधन के कारण करीब 6703.24 करोड रुपए सालाना खर्च का अनुमान जताया गया है। इससे 19.65 लाख रिटायर्ड सुरक्षा बलों को सीधा लाभ मिलेगा।
करीब 6703.24 करोड रुपए सालाना खर्च का अनुमान
एरियर और पेंशन के डिसबर्समेंट में होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने स्पष्ट किया की स्कीम के तहत बकाये और पेंशन के डिसबर्समेंट में किसी तरह की चुनौती नहीं है।
वन रैंक वन पेंशन के चलते लगातार बढ़ रहे वित्तीय बोझ को स्थिर रखने से जुड़े सवाल पूछे गए। रक्षा मांत्रालय ने यह आश्वासन दिया की स्कीम के तहत जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है।
