PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नए राहत मिलने वाली है। दरअसल सरकार ने बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग को 132000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है।
अनुदान को मंजूरी
ऐसे में 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्य अंश जबकि 538 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्य अंश सहित 1950 करोड रुपए का केंद्र अंश शामिल है।
राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत प्रति आवास लागत राशि 221000 को बढ़ाकर 3 लाख 89000 प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया गया है। इससे कमजोर आय वर्ग के 1 लाख हितग्राहियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।
हितग्राहियों को सीधा लाभ
दरअसल भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत प्रति आवास दी जा रही चार लाख 75000 को बढ़ाकर 5 लाख 75000 कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसमें लाभांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास जोड़े गए हैं।
इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 280000 कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवाज घटक के 27000 परिवारों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के हितग्राही इसका लाभ ले सकेंगे।
