New Pay Scale, Sixth Pay Scale, Employees Salary, Salary Hike : राज्य के शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है।
ऐसे में उन्हें नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य के शासन के कर्मचारी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को आदेश दिए हैं।
इनको वेतनमान की अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। इसका सीधा लाभ राज्य के सही 3 लाख पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलने वाला है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि 4 सप्ताह के अंदर लेकर याचिकाकर्ता को इसकी सूचना दी जाए और इसके लिए आदेश जारी किया जाए।
Salary Hike : कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी निश्चित
कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी निश्चित है। वहीं पेंशनर्स के पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जिसका लाभ कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना के मुताबिक एमपी वेतन को निरीक्षण नियम 2009 के अनुसार वेतन वृद्धि एक समान 1 जुलाई से करने के बाद कर्मचारियों को छठे वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद वेतन वृद्धि का लाभ मिलने लगा था।
याचिका में कहा गया कि केंद्र ने छठे वेतनमान के नियम में 19 मार्च 2012 को संशोधन किया है।
Salary Hike : छठे वेतनमान से वेतन निर्धारण
इसके अनुसार जिनकी वेतन वृद्धि 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच होती थी। उन्हें पांचवें वेतनमान की एक वेतन वृद्धि देखकर छठे वेतनमान से वेतन निर्धारण किया जाए।
ऐसे में 1 जुलाई 2006 से वार्षिक वेतन वृद्धि जारी की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के आदेश का पालन किया है और अपने कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया है।
ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार के परिपत्र के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाए लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसे लगातार दरकिनार किया जा रहा था।
वही पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्कालीन प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश जोशी ने 22 मार्च 2012 को ज्ञापन सौंपा था।
Salary Hike : शासन को नोटिस जारी
ऐसे में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने तत्कालीन में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री के अनुमोदन भी हुए लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सक्सेना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
18 अक्टूबर को सुनवाई की गई है। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है। जिसके बाद 4 सप्ताह में निर्णय लेकर एक सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को सूचना देकर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों को बढे हुए वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही वेतनमान का लाभ देने से उनके मूल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
