कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होगा वेतन का भुगतान, अनुदान में मिले 40 करोड रुपए

Salary Payment : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में असफल रहा है। अब तक आउटसोर्स कर्मी वेतन को तरस रहे थे लेकिन अब नियमित कर्मचारियों को भी इस बार सैलरी नहीं मिली है।

हालांकि शुक्रवार को प्रशासन ने नगर निगम को 40 करोड रुपए का अनुदान दिया। जिससे कर्मियों की उम्मीद बन गई है कि जल्दी उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। नगर निगम में कुल 9748 कर्मचारी है, जिनमें से 6965 आउटसोर्स कर्मचारी हैं।

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3 महीने से नहीं मिली सैलरी

वेतन में एमसी के मासिक भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा 26 करोड़ है जबकि नियमित कर्मचारियों के लिए 16 करोड आवंटित किए जाते हैं। नगर निगम के अलावा प्रशासन से भी कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है।

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नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन भी वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को बिना सैलरी के गुजारा करना पड़ा है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा आ गई है।

कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

अब चंडीगढ़ में नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था कर दी है। शुक्रवार को UT प्रशासन ने नगर निगम को 40 करोड रुपए का अनुदान दिया। जिससे माना जा रहा है कि कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 20 हजार रुपए तक की राशि देखी जाएगी।

नियमित कर्मचारियों को हर महीने की 30 और 31 तारीख को वेतन दिया जाता है लेकिन इस बार वेतन जारी नहीं किया जा सका और MC को अपने बाकी मासिक देनदारी का भुगतान के लिए भी संघर्ष करना पड़ा।

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नकदी की कमी के कारण वेतन पेंशन 3 करोड़ क्योंकि पानी और बिजली के बिल 12 करोड़, रख रखाव कार्य योजना की आवश्यकता पूरा करने के लिए 11.5 करोड़ जैसी मासिक खर्च को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

वेतन भुगतान में देरी

ऐसे में चंडीगढ़ के नगर निगम के नियमित और अवशेष कर्मचारी को उनके कुछ महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए भी कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ सकता है।

आउटसोर्स कर्मचारी सहित कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी से बचने के लिए प्रशासन से निगम ने 30 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की मांग की थी। हालांकि पर जनवरी-फरवरी मार्च के लिए कुल अनुदान के रूप में केवल 73 करोड़ रुपए होने के कारण उन्हें इसका भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।

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