8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट, कर्मचारियों के वेतन पर मोदी सरकार ने दिया ये जवाब!

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सशस्त्र बल के जवान सहित कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ ही सवाल भी पूछा गया है। जिस पर अब बड़ा जवाब सामने आया है।

दरअसल, आठवी वेतन आयोग के गठन कब होंगे? इस पर लगातार सवाल किया जा रहे हैं। कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में जाकर की उम्मीद कर रहे हैं?

मोदी सरकार इस मामले में नकारात्मक जवाब दे चुकी है। ऐसे में इस साल आठवीं वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। अगले साल के बजट से पहले इसकी संभावना नहीं है।

विभिन्न दल के सांसद पूछ चुके हैं प्रश्न

आठवीं वेतन आयोग को लेकर विभिन्न दल के सांसद प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार आठवीं वेतन आयोग का गठन नहीं करने का कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है? यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

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नए वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

इस मामले में जब केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोकसभा सांसद जयप्रकाश आनंद भदौरिया ने आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सोमवार को सवाल में कहा गया की सातवें सीपीसी का गठन 10 वर्ष से अधिक हो चुका है।

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ऐसे में वेतन आयोग के गठन नहीं करने और अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों के दुर्दशा को नजर अंदाज करने का क्या कारण है? क्या सरकार आठवीं सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के बारे में जानती है?

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जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब में राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है।

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48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इस जवाब से बड़ा झटका लगा है। उन्हें नए वेतन आयोग के गठन के लिए 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

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