सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
इस फैसले से लाखों परिवारों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। वेतन और पेंशन में अनुमानित तीन गुना तक वृद्धि की बात कही जा रही है, जिससे आम कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक को सीधा लाभ मिलेगा।
8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू?
सरकार द्वारा गठित (8th Pay Commission) का उद्देश्य कर्मचारियों की मौजूदा आर्थिक जरूरतों और बढ़ती महंगाई (Inflation Impact) के अनुसार वेतन में संशोधन करना है। सूत्रों की मानें तो यह नया आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, जो कि 7वें वेतन आयोग के लगभग 10 साल बाद लागू होगा।
फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। फिलहाल यह 2.57 है, जो अब बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है, जो तीन गुना वृद्धि होगी। यह बदलाव (Minimum Salary Hike) सीधे तौर पर निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रहेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा लाभ
पेंशनभोगियों (Pensioners Benefit) को भी इस वेतन आयोग से जबरदस्त फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर, जो पेंशनभोगी अभी ₹9,000 मासिक पेंशन पा रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। इसी प्रकार, ग्रेड पे 2000 से रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन ₹13,000 से बढ़कर ₹27,040 तक पहुंच सकती है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है।
हर स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी ₹57,456 से बढ़कर ₹74,845 तक हो सकती है, जबकि लेवल 6 के लिए यह ₹93,708 से ₹1.2 लाख तक पहुंच सकती है। इसका असर महंगाई भत्ते (DA Hike), मकान किराया भत्ते (HRA Benefit) जैसे अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा क्योंकि ये मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं।
ग्रेड पे के अनुसार पेंशन वृद्धि
ग्रेड पे 2800 के पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उनकी वर्तमान पेंशन ₹15,700 से बढ़कर ₹32,656 हो सकती है। वहीं ग्रेड पे 4200 के साथ सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों की पेंशन ₹28,450 से बढ़कर ₹59,176 तक जा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
यह वेतन आयोग (Government Salary Reform) सभी स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इससे न केवल मौजूदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी बेहतर जीवन जी सकेंगे।
Disclaimer: यह रिपोर्ट विभिन्न मीडिया स्रोतों और अनुमानों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें और अमल सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें।
