8th Pay Commission : सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की महंगाई भत्ते 50% के पार पहुंच गए हैं। जिसके बाद से ही नए वेतन आयोग की गठन की चर्चा तेज हो गई है।
मोदी सरकार के सामने लगातार आठवीं वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पहुंच रही है। वहीं आठवीं वेतन आयोग की संभावित सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
फिलहाल सरकार ने 8वे वेतन आयोग के गठन पर अपना मत स्पष्ट नहीं कर रही है। यदि आठवी वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा
साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 34560 तक हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह बड़ी राहत मिलने वाली है।
माना जा रहा है कि जल्द ही नए वेतन आयोग के गठन पर मोदी सरकार द्वारा कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही पेंशन में भी इसी हिसाब से वृद्धि देखी जाएगी।
आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल नए वेतन आयोग के गठन पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
यदि नए वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों के भी पेंशन में इजाफा देखा जाएगा।
10 साल में वेतन आयोग की घोषणा की परंपरा
बता दे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए वेतन आयोग के गठन का तेजी से इंतजार है। शासन द्वारा लगभग 10 साल में वेतन आयोग की घोषणा की परंपरा है।
उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द इस पर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि नई वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत में केंद्रीय बजट में की जा सकती है।
सातवें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने
यूनियन नेता की माने तो यह सही समय है क्योंकि पिछली बार सातवें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे। जिसके कारण से जनवरी 2016 में लागू किया गया था।
ऐसे में इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन नियम में संशोधन की संभावना भी तेज हो गई है।
ऐसे में आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश यदि लागू होती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 34560 तक होने की संभावना है।
उनके मिनिमम सैलरी में 92% तक की भारी बढ़ोतरी मानी जा रही है जबकि पेंशनर्स के भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 17280 रुपए तक हो सकते हैं।
इससे पहले नवंबर में जेसीएम की बैठक आयोजित होने वाली है। जिसमें कर्मचारी संगठन केंद्रीय सरकार से नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा कर सकते हैं।
कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। हालांकि इसे लागू 2016 से किया गया था।
