Employees New Rule : प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को प्रोफाइल में समग्र आईडी से सत्यापित और आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके वेतन को रोका जा सकता है।
16 दिसंबर से सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है। शासन के समस्त विभागों में बजट नियंत्रण अधिकारी और आहरण संवितरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि 18 फरवरी 2025 तक सभी राज्य कर्मचारियों की समग्र आईडी की प्रविष्टि IFMIS प्रोफाइल पर हो जाए।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली से वेतन भुगतान
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के डाटा सत्यापन IFMIS के तहत समग्र आईडी से सत्यापित किया जाएगा। शासकीय सेवकों के वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होंगे।
इस व्यवस्था में सभी शासकीय सेवकों का दायित्व होगा कि वह आईएफएमआईएस के अंतर्गत एम्पलाई सेल्फ सर्विस प्रोवाइड के माध्यम से अपनी समग्र आईडी की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
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बैंक खाते को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य
IFMIS समग्र आईडी की प्रविष्टि और सत्यापन से पहले सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके समग्र आईडी का रजिस्ट्रेशन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाना होगा। कर्मचारियों के वेतन प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को भी आधार से लिंक कराया जाना अनिवार्य है।
वेतन का भी भुगतान
इस संबंध में राज्य शासन के सभी विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी और आहरण संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की 28 फरवरी तक सभी सरकारी सेवक को समग्र आईडी की प्रविष्टि IFMIS के तहत एम्पलाई प्रोफाइल में हो जाए।
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मध्य प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों की प्रविष्टि प्रोफाइल पर होने के साथ ही इसकी जानकारी राज्य शासन के पास होगी। उनके डाटा ऑनलाइन होंगे। इसके लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इस तरह से ही उन्हें वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।
