Salary Payment : राज्य के उपराज्यपाल ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उनके साल भर से रोके गए वेतन को जारी करने के लिए अनुदान जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। अनुदान जारी होने के साथ ही उन्हें उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा।
विभाग के कर्मचारियों को पिछले जन्म जनवरी से भेजा नहीं मिला है। इस बारे में राज निवास की ओर से मंगलवार को बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वेतन के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी सोमवार को दे दी गई है। ऐसे में जल्दी कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
अनुदान जारी करने की मंजूरी
इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने निगम की मौजूदा स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही सरकार की आलोचना भी की है। साथ ही अब बंद हो चुके निगम के पुनरुद्धार के लिए सरकार से ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
विकलांग लोगों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान
दिल्ली राज निवास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एक समय पर जब दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम मौजूद स्थिति में था। तब वह एससी एसटी संख्या को विकलांग लोगों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था।
ऐसे मे दिल्ली डीएसएफडीसी के कर्मचारी को सालभर से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके बाद अब उप राज्यपाल द्वारा फंड जारी कर दिया गया है। उप राज्यपाल का कहना है कि निगम के पास कोई अपना कोष भी नहीं है और एफडीआर और खुद की संपत्ति को किराए पर देने से प्राप्त होने वाली आय सही से चलाया जा रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
