8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन की चर्चा के बाद आखिरकार मोदी सरकार द्वारा इसका ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे ड्डी है।
हालांकि यह फैसला दिया गया है क्योंकि सांतवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आठवीं वेतन आयोग के गठन के लिए 2026 तक सिफारिश प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए जल्दी समिति का गठन भी किया जाएगा।
जल्दी समिति का गठन
इसका लाभ 47 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। इसमें केंद्र ने स्पष्ट किया कि 2025 में नया वेतन आयोग की सुनिश्चित करेगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसकी सिफारिश तय की जाए।
वेतन सहित लाभ और अलायंस तय करने में भूमिका
बता दे की 1947 से अब तक सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया और वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन सहित लाभ और अलायंस तय करने में भूमिका निभाते हैं। साथ ही पेंशनर्स के पेंशन और महंगाई राहत का भी आकलन किया जाता है।
कर्मचारियों के वेतन में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी
सांतवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था।आठवें वेतनआयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी का सुझाव मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा उनके महंगाई भत्ते, पेंशन और ट्रैवल्स जैसे भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं पेंशन भोगियों के पेंशन में भी 30 से 35% तक का इजाफा देखा जा सकता है। जिसके साथ ही उनके पेंशन में परिवर्तन की जाएगी।
आमतौर पर वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 से फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करते हैं।सातवें वेतन आयोग में 2.57 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था। जिसे कर्मचारियों के मूल वेतन 7000 से बढ़कर 18000 हो गए थे।
ऐसे में अभी भी यदि 2.57 की जगह फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 51000 तक हो सकती है। इसके साथ उनके वेतन में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जाएगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा।
