8th Pay Commission : इस समय केंद्र सरकार द्वारा सदन में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जवाब दिया गया है। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो, आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है।
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर
आपको बता दें कि, सातवें वेतन आयोग का गठन सरकार द्वारा 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिश को 2016 से लागू कर दिया गया था।
अब इस समय 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सदन में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस समय सरकार की तरफ से इसमें संतोषजनक उत्तर सामने नहीं आया है।
इस समय राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर द्वारा वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है?
इसके लिए सवाल किया था। लेकिन इस सवाल के जवाब में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा कहा गया कि, इस समय सरकार के सामने ऐसा किसी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का जिक्र
संसद में सवाल जवाब के दोरान 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का भी जिक्र किया गया और सवाल पूछा गया हैं। बता दें कि पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है।
ताकि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाए, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से इस समय पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारी को DA का भी इंतजार
इसी के साथ सभी केंद्रीय कर्मचारीयो इस साल की पहली छमाही में DA का भी इंतजार करते हुए देखा जा रहा है। क्युकी अभी तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है।
ऐसा बताया जा रहा है कि, सरकार पहले छमाही यानी जनवरी से जून तक के लिए DA में चार फ़ीसदी का इजाफा कर सकती है और यदि ऐसा संभव होता है तो, अब आने वाले समय में कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 50 फ़ीसदी हो जाएगा।